सरकारले प्रदेशको अस्थायी राजधानी नतोक्नेस् प्रदेशका सदस्यको शपथ काठमाडौंमै

सरकारले प्रदेशको अस्थायी राजधानी नतोक्ने भएको छ । प्रदेश राजधानीको माग गर्दै देशका विभिन्न ठाउँमा आन्दोलन चर्कन थालेपछि सरकारले अस्थायी राजधानी तोक्ने गृहकार्य तत्काललाई थाती राखेको हो । अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश प्रमुख मात्र नियुक्त गर्ने तयारी गरेको छ । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।

प्रदेश राजधानी माग्दै देशभर आन्दोलन चर्केकोे र एमाले–माओवादीले त्यस विषयमा सुझाबसमेत दिन नचाहेपछि अस्थायी राजधानी नतोक्ने निष्कर्षमा सरकार पुगेको कानुनमन्त्री यज्ञबहादुर थापाले बताए । सोमबार बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश प्रमुख मात्रै नियुक्त गर्ने उनले बताए ।

वाणिज्यमन्त्री मीनबहादुर विश्वकर्माले सरकार अस्थायी राजधानी तोकेर विवादमा पर्न नचाहेको बताए । ‘अत्यावश्यक भएकाले सोमबार प्रदेश प्रमुख तोकिन्छ, तर अस्थायी राजधानी तोक्ने पक्षमा सरकार छैन,’ उनले भने । प्रदेश प्रमुखका लागि अस्थायी कार्यालय व्यवस्थापन भने गरिने उनले बताए ।

मन्त्री विश्वकर्माका अनुसार सरकारले सातवटै प्रदेश प्रमुखहरूको अस्थायी कार्यालय काठमाडौंमै राख्ने तयारी गरेको छ । प्रदेश सभा सदस्यहरूले काठमाडौंमै शपथग्रहण गर्नेछन् । त्यसपछि बस्ने प्रदेश सभा आफैँले प्रदेशको राजधानी तोक्ने उनले बताए ।

यसरी हुन्छ निर्वाचन
सातवटै प्रदेशमा निर्वाचन हुँदा त्यहाँका मतदाताले सोही प्रदेशका उम्मेदवारलाई मात्र मत दिनुपर्नेछ । प्रत्येक प्रदेशबाट आठजनाका दरले ५६ जना निर्वाचित हुन्छन्, यसमध्ये तीनजना महिला, एक दलित, एक अपांगता वा अल्पसंख्यक र तीनजना सदस्य खुलाबाट निर्वाचित हुन्छन् । जसमा तीन–तीनजना महिला र खुला सदस्य एकल संक्रमणीय विधिबाट निर्वाचित हुन्छन् । एकजना दलित, एकजना अपांगता वा अल्पसंख्यक बहुमतीय प्रणालीबाट निर्वाचित हुन्छन् । ५९
सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा सरकारको सिफारिसमा तीनजना राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुन्छन् । मनोनीतमा पनि एकजना महिला हुनुपर्छ ।

मतपत्र कस्तो हुन्छ रु
महिला र खुलाका लागि छुट्टै तथा दलित र अपांगता वा अल्पसंख्यकका लागि छुट्टाछुट्टै मतपत्र हुनेछन् । मतभार छुट्याउन प्रदेश सभा सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखका लागि मतपत्र पनि छुट्टाछुट्टै रङका हुन्छन् । जम्मा मतदाता २०५६ छन् । जसमा ५५० प्रदेश सभा सदस्य र १५०६ जना स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख छन् । राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि प्रदेश सभा सदस्यको मतभार ४८ राखिएको छ भने स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखको मतभार १८ राखिएको छ ।