अन्तर्वार्ता घोषणापत्रको ५० प्रतिशत पूरा भए ठूलो उपलब्धि

अन्तर्वार्ता ; घोषणापत्रको ५० प्रतिशत पूरा भए ठूलो उपलब्धि – प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा वाम गठबन्धनको पक्षमा जनमत आएको छ । मुलुकमा जनताले राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धिको अपेक्षा गरिरहेको सन्दर्भमा यो गठनबन्धनका पक्षमा निकै बलियो बहुमत आउनु निश्चय नै सकारात्मक हो । तर, समाजवादी अर्थव्यवस्थाका पक्षपाती वामपन्थीहरूको ठूलो विजयपछि मुलुकले अँगालिरहेको उदारवादी अर्थतन्त्रको भविष्य के हुन्छ भन्ने आमचासोसमेत छ ।

त्यस्तै, महत्वाकांक्षी लक्ष्यसहितको घोषणापत्र बनाएर चुनाव लडेको गठबन्धनलाई यी लक्ष्यअनुसार काम गरी परिणाम देखाउनु साँच्चिकै चुनौतीपूर्ण छ । यही सन्दर्भमा नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेसँग मुलुकको भावी अर्थनीति र आर्थिक विकासको खाका र संघीयता कार्यान्वयनका चुनौतीलगायत विषयमा नयाँ पत्रिकाका जनार्दन बराल र अच्युत पुरीले गरेको कुराकानीको

तस्बिर कृष्ण पौड्याल  नयाँ पत्रिका

वाम गठबन्धनले जितेपछि समाजवादी अर्थव्यवस्था लागू गर्छ भन्ने धेरैले चर्चा गरेका थिए । गठबन्धनले चाहेजस्तै निर्वाचन परिणाम आएको छ । अबको अर्थतन्त्र कसरी अगाडि बढ्छ ?

सर्वप्रथम, आजको दिनमा समाजवाद के हो भन्ने सन्दर्भमा स्पष्ट हुनुपर्छ । नेपालमा उत्पादक शक्तिको विकास ज्यादै न्यून छ । यो स्थितिमा तत्काल समाजवादतर्फ संक्रमण गर्न सम्भव छैन । आज हामी समाजवादको आधारभूमि सिर्जना गर्न मात्र सक्छौँ । जबसम्म हाम्रो अर्थतन्त्र विस्तार हुँदैन, तबसम्म समाजवाद लागू गर्न सम्भव छैन । किनकि समाजवादमा मानिसको आवश्यकताअनुसार राज्यले त्यसको परिपूर्ति गरिदिनुपर्छ ।

हाम्रो अहिलेको अर्थतन्त्रले त्यो आवश्यकता पूरा गर्न सक्दैन र धान्न पनि सक्दैन । हामीले कामअनुसारको दाम दिन सकेका छैनौँ । यो अवस्थामा समाजवाद लागू हुन्छ भन्ने कतिपय मानिसको बुझाइ केवल अल्पज्ञानको उपज हो । अर्थात् अर्थशास्त्रको सामान्य मान्यता नबुझेका मानिसबाट यस प्रकारको हल्ला चलेको हो ।

विश्व अर्थ व्यवस्था र विश्व राजनीतिका पछिल्ला सोचमा देखिएको परिवर्तनलाई सूक्ष्म रूपमा अवलोकन गर्दा अहिले विश्वमा न त पूर्ण उदारवादी अर्थतन्त्र भएको देश छन्, न त पूर्ण रूपले राज्यको नियन्त्रित राज्य व्यवस्था भएका देश छन् । यसमा उत्तर कोरिया अपवाद छ । त्यसकारण परम्परागत समाजवादी व्यवस्था नै अहिले आफैँ अस्तित्वमा छैन भने परम्परागत उदार पुँजीवादी अर्थव्यवस्था पनि अस्तित्वमा छैन ।

उदारवादको वकालत गर्ने अमेरिकाजस्तो देशले समेत अहिले संरक्षणवादी नीति लिन थालेको छ । विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष स्थापना गरेर विश्वमा आफ्नो नयाँ वर्चस्व कायम गर्न खोज्ने, विश्व व्यापार संगठनको निर्माणको समेत नेतृत्वकर्ता मुलुक अमेरिका संरक्षणको दिशातर्फ उन्मुख छ । अर्कोतर्फ चीनजस्तो समाजवादी मुलुकचाहिँ विश्वव्यापीकरणको नेतृत्व मैले गर्छु भनेर विश्व फोरमहरूमा भनिरहेको छ ।

त्यसो हुँदा अब परम्परागत हिसाबको राज्यनियन्त्रित अर्थतन्त्र न समाजवादी भनिने देशमा छ, न पुँजीवादी देशले पनि पूर्ण रूपले उदार व्यवस्था नै गरेको छ । त्यसैले वामपन्थीले सरकार बनाउनासाथ न हामी राज्य नियन्त्रित अर्थव्यवस्थामा जान्छौँ, न नेपाली कांग्रेसले जितेकै भए पनि ऊ पूर्ण उदारवादी अर्थव्यवस्थामा जान सक्ने अवस्था थियो । २०४८ सालमा कम्युनिस्टलाई भोट हाले खाल्डोमा हालेर पुर्छन् भनेर प्रचार गरिएको थियो, अहिलेको चुनावमा त्यसैगरी निजी सम्पत्ति खोस्छन्, विदेशी लगानी आउँदैन भनेर प्रचार गरियो ।

संविधानको प्रस्तावनामा नै समाजवादउन्मुख अर्थव्यवस्था हुने उल्लेख छ । आशंका गर्ने ठाउँ त छ नि ?

हाम्रो संविधानले नेपालमा मिश्रित किसिमको अर्थव्यवस्था हुने स्पष्ट पारेको छ । जहाँ निजी क्षेत्र र राज्य दुवैको भूमिका रहन्छ । निजी क्षेत्रको सन्दर्भमा दुईवटा पाटो रहन्छन् । त्यसमा एफएनसिसिआई, चेम्बरलगायत संगठित व्यवसायभित्र संगठित भएको जमात एउटा पाटो हो । अर्को भने देशभरका असंगठित व्यक्तिहरूले गरेको लगानी पनि यसमा गणना हुन्छ ।

मानिसहरूको जति पनि निजी सम्पत्ति र लगानी छ, त्यो पनि निजी क्षेत्र नै हो । त्यसकारण निजी क्षेत्रभित्र केवल ठूला व्यावसायिक घराना मात्र पर्दैनन्, मैले एउटा सानो पसल राखेँ भने पनि त्यो एउटा निजी क्षेत्रको लगानी हो ।

नेपालको जिडिपीमा निजी क्षेत्रको योगदान करिब ७५ प्रतिशत पुग्छ । सरकारको १८र१९ प्रतिशत हाराहारी मात्र छ । सहकारीले दुईरतीन प्रतिशतभन्दा माथि योगदान गर्न सकेको छैन । कतिपयले वामपन्थी आए भने सहकारीको संख्या बढाउँछन् भनेर आतंक फैलाइरहेका छन् । तीन प्रतिशतको सहकारीको योगदानलाई ५० प्रतिशत पु¥याउन कुनै पनि हालतमा सम्भव छैन । ५० होइन, ३३ प्रतिशत पु¥याउन पनि अत्यन्तै गाह्रो छ । सरकारको १८–१९ प्रतिशतलाई बढेर धेरै माथि जान सक्ने क्षमता छैन । र, निजी क्षेत्रको भूमिकालाई पनि तत्काल खुम्च्याउन सकिन्न ।

भनेपछि अब सरकारले गर्ने काम र निजी क्षेत्रको कामको फरक छुट्याउने रेखाचाहिँ के हो त ?

यसमा द्विविधा छैन । किनकि सामान्यतया देशको पूर्वाधार निर्माणको भूमिकामा जतिसुकै कुरा गरे पनि निजी क्षेत्र आउने वेला भएको छैन । आउन सक्दैन । सडक, विमानस्थलजस्ता ठूला पूर्वाधार बनाएर त्यसको सञ्चालनका लागि निजी क्षेत्र आउन सक्छ त रु कुनै–कुनै योजना घोषणा गरे पनि उसले व्यवहारमा देखाउन सकेको छैन । निजी क्षेत्रसँग त्यस स्तरको पुँजी नै छैन । त्यसकारण पूर्वाधारमा राज्यको लगानीको विकल्प छैन ।

विकसित देशमा पनि भर्खरै रेलमा निजी क्षेत्र आउन थालेको छ । युरोप अमेरिकामा पनि सम्पूर्ण रेल्वे सरकारको लगानीमा सञ्चालित छन् । युरोपका धेरै देशमा नगर बस सरकारले चलाएको छ । धेरैजसो मुलुकमा यातायात क्षेत्र सरकारको अधीनमा छ । युरोपमा यसको मात्रा अझै धेरै छ । अमेरिकामा पनि ट्रेन्ड यही नै हो । ठूला पूर्वाधार निर्माणमा राज्यको भूमिका मुख्य हुन्छ, नेपालमा पनि यही आवश्यक छ ।

ठुल्ठूला विद्युत्गृह निर्माण गर्ने सन्दर्भमा पनि सरकारको थोरै लगानी पनि छ है या सरकारको ग्यारेन्टी छ भन्यो भने जनताले निर्धक्क लगानी गर्ने, सरकारको संलग्नता छैन भने ठूलो खालको विद्युत्मा सेयर हाल्न हिच्किचाउने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा ठूलो लगानीको जलविद्युत् आयोजनामा पनि निजी क्षेत्र आकर्षित हुन सकेको छैन ।

अर्कोतर्फ निजी क्षेत्र बैंक, विद्यालय, म्यानपावर एजेन्सी, अस्पताल, सिमेन्ट उद्योग र सानो लगानीको जलविद्युत्जस्ता क्षेत्रमा निजी क्षेत्र उत्साहित भएर लागेको छ । यसबाट कहाँ सरकारको भूमिका हुन्छ, कहाँ निजी क्षेत्रको भूमिका हुन्छ भन्ने सन्दर्भ स्पष्ट भइसकेको छ । त्यसकारण सरकारले धेरै लगानी गरेर मेरो क्षेत्र खोसिदिन्छ कि भनेर भन्नुपर्ने वा डराउनुपर्ने अवस्था छैन । व्यवहारले यी कुरा स्पष्ट पारेको छ । भोलिका दिनमा निजी क्षेत्र पनि पूर्वाधार बनाउन आउँछु भन्यो भने त्यसमा सरकारको सधैँ स्वागत रहनेछ ।

एकातर्फ जहाँ निजीले राम्रै गरिरहेको छ, त्यहाँ सरकार पनि व्यापार गर्न जान्छ । शिक्षा–स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्र जहाँ राज्यको भूमिका बढी हुन्छ, समान पहुँच राज्यले ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ, त्यहाँ भने निजी क्षेत्र आक्रामक भएर आउँदा पनि सरकार मूकदर्शक भएर बस्छ । यो खालको द्विविधायुक्त वातावरण अब पनि कायमै रहन्छ ?

निजी क्षेत्रले गर्न सक्ने क्षेत्रमा सरकारले पनि हात हाल्यो भन्ने उदाहरण धेरै कम छन् । नेसनल ट्रेडिङ आफैँ घाटामा छ, यसलाई बढाउने मुडमा सरकार नै छैन । यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा सरकारले ध्यान दिइरहको छ । सरकारसँग सधैँ ऋण लिएर तलब खुवाइरहेका कर्मचारीको व्यवस्थापन भइसकेपछि यस्ता संस्थान स्वतः खारेज हुन्छन् । यस्तो धेरै एरिया अब नेपालमा बाँकी छैनन् । जहाँसम्म शिक्षाको सवाल छ, यो आफैँमा एउटा ठूलो राजनीतिक अधिकार हो । त्यसकारण अब यस क्षेत्रमा सरकारले लगानी बढाउनुपर्छ ।

आगामी दिनमा शिक्षामा भएको निजी क्षेत्रको लगानी के हुन्छ भन्ने चासो हुनु स्वाभाविक हो । निजी क्षेत्रले शिक्षामा गरेको लगानी तत्काल बन्द हुन सक्दैन । किनकि निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरेका सबै विद्यालय सरकारले किनेर चलाउने हो भने ठूलो पुँजी चाहिन्छ, जुन हामीस“ग छैन । यो धेरै महत्वाकांक्षी कुरा हुन्छ ।

अब सरकारको उपाय भनेको शिक्षामा लगानी बढाउने र गुणस्तरीय शिक्षामा जोड दिने । शिक्षामा निजी क्षेत्रले सरकारसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्नेमा नेपालमा उल्टो भइरहेको छ । नेपालमै पनि राम्रो शिक्षा दिएका सरकारी संस्थामा विद्यार्थीको ठूलो चाप छ । एमबिबिएस पढ्दा महाराजगन्ज विद्यार्थीको पहिलो रोजाइ हो । नर्सिङ, कृषि, वन तथा इन्जिनियरिङमा पनि सरकारी कलेजमा भर्ना मिलेसम्म मानिस निजीमा जाँदैन । यो गुणस्तरीय शिक्षाकै देन हो । सरकारी स्कुल–कलेजले गुणस्तर बढाउनासाथ स्वाभाविक रूपमा निजीभन्दा सरकारीमै विद्यार्थी बढी आकर्षित हुन्छन् ।

स्वास्थ्य सेवाचाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्ने ?

स्वास्थ्यमा पनि आधारभूत सुविधा राज्यबाटै उपलब्ध गराउनुपर्छ । स्वास्थ्यलाई निजी क्षेत्र नै अगाडि भएको अवस्थामा पनि स्वास्थ्य बिमाका माध्यमबाट व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । कम आयस्रोत भएका मानिसको स्वास्थ्य बिमाको ग्यारेन्टीको वातावरण राज्यले मिलाउने र सबैले स्वास्थ्य बिमा गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्न सकियो भने धेरै हदसम्म स्वास्थ्य सेवामा देखिएको अन्तर कम गर्न सकिन्छ । जुन नागरिकले नियमित प्रिमियम तिर्न सक्दैन, उसको प्रिमियम सरकारले तिर्ने व्यवस्था गर्न सकियो भने उसले निजीमा जाओस् या सरकारीमा सेवामा कुनै फरक पर्दैन ।

जुन पार्टीको सरकार बने पनि थला परिसकेका सरकारी उद्योग÷संस्थान पुनः सञ्चालन गर्ने योजना बडो जोडतोडका साथ उठाइन्छ । यो सस्तो लोकप्रियताका लागि हो कि नीतिगत द्विविधा भएर हो ?

भावनाले कुनै पनि देश चल्दैन । यस सन्दर्भमा सरकारमा बस्नेहरू भावनात्मक हुने गरेको मैले देखेको छु । अहिले नेपालभित्र निजी क्षेत्रले काम गरोस्, या सरकारले त्यो राष्ट्रिय लगानी हो । एउटा औषधि उत्पादकले नेपालमा उद्योग खोलेर विदेशी आयात रोक्न योगदान ग¥यो भने उसलाई त राज्यले सम्मान गर्नुपर्छ । नेपाल सरकारले खोलेको उद्योग मात्र राष्ट्रिय उद्योग होइन ।

बरु सरकारले जुन उत्पादन नेपालमा सम्भव छ, तर पनि आयात भइरहेको छ, त्यस्तो सामान उत्पादन गर्ने स्वदेशी कम्पनी या उद्योगलाई प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । उनीहरूका लागि अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

जब स्वदेशी उद्योग बलिया हुन्छन्, त्यसले आयात विस्थापित गर्छ । त्यसकारण थला परेका संस्थान पुनः ब्युँताएर सेता हात्ती बनाउने, कर्मचारीलाई जागिर खुवाउने मात्र काम गर्ने कि सोही सामान उत्पादन गर्ने निजी क्षेत्रलाई अनुदान दिने ?

औद्योगीकरणको विकासका लागि प्रारम्भिक चरणमा उद्योगहरूलाई सरकारले कुनै न कुनै रूपमा संरक्षण गर्नैपर्छ । हामी आफूले उद्योगको संरक्षण गर्न नसक्ने, अनि खुला बजारमा गएर शक्तिशाली अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डस“ग प्रतिस्पर्धामा जाऊ भनेर पठाउने व्यवस्था छ । राज्यले कुनै सेवा–सुविधा नदिई कुनै पनि उद्योग प्रतिस्पर्धामा जान सक्दैन ।

विदेशी लगानीको सन्दर्भमा पनि वाम गठबन्धनको सरकारले कडाइ गर्छ भन्ने चर्चा चलाइएको थियो । अब विदेशी लगानी सम्बन्धमा नेपालको नीति के हुनेछ ?

विदेशी लगानी ल्याएर कसैले नेपालभित्र उद्योग खोल्ने, नेपालकै कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने, नेपालमै रोजगारी सिर्जना गर्ने र नेपालबाट वस्तु उत्पादन गरी बाहिर निर्यात गर्छ भने सरकारले विदेशी लगानीमा स्थापित उद्योगलाई पनि स्वदेशीसरह संरक्षण गर्नुपर्छ । नेपालको विदेशी लगानीसम्बन्धी नीति नै हामी उनीहरूबाट सिक्न चाहन्छौँ । प्रविधि, बजारीकरण, गुणस्तर, जनशक्ति, तालिम, पूर्वाधारजस्ता क्षेत्रमा हामीले विदेशीबाट धेरै सिक्न सक्छौँ । यसका माध्यमबाट राष्ट्रिय पु“जी वृद्धिमा जान सकिन्छ । अन्यथा विदेशीको क्षमताभन्दा हाम्रो उद्योगको क्षमता तल प¥यो भने कहिल्यै पनि हामी प्रतिस्पर्धामा उत्रन सक्दैनौँ ।

चुनावपछाडि नेपालको सेयरबजार निरन्तर घटेको छ । वाम गठबन्धनले चुनाव जितेपछि नेप्सेमा नीतिगत परिवर्तन गर्छ भन्ने डरले यसो भएको हो कि ?

नेप्सेमा तत्काल कुनै नीतिगत परिवर्तन हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । तर, कुनै संस्थाको क्षमताभन्दा बढी मूल्य सिर्जना गरियो भने कुनै एक बिन्दुमा पुगेर दुर्घटना निम्त्याउँछ । आफैँमा घाटामा रहेको कम्पनी, जसले आफ्नो पुँजी क्षमता बढाएको छैन, त्यसको सेयर मूल्य प्रभावित गरेर मूल्य बढाउने केही व्यावसायिक खेलमा मात्र बढिरहेको हो भने त्यो दुर्घटनामा पर्नु स्वाभाविक हो । सबै घरजग्गा कारोबारमा पनि यही लागू हुन्छ । अर्कोतर्फ नेपालमा सेयर बजारबारे सही सूचना दिने मानिसको कमी छ । थोरै मात्र जानकार छन् । उनीहरूले नै बजारलाई प्रभावित बनाइरहेका छन् । त्यसकारण यो अवस्था आएको हो ।

अनावश्यक बबल्स सिर्जना गरेर बजार प्रभावित बनाउने अवस्थामा कडाइ आवश्यक छ । अझ हामी त ठूला व्यापारिक घराना पनि सेयर मार्केटमा आउनुपर्छ भनिरहेका छौँ । विदेशमा सबै ठूला व्यापारिक घराना सेयरमा छन् । यसले पारिवारिक सेयर कम राखेर सर्वसाधारणसम्म पुग्दा पुँजी अझ बढ्छ । नेपाल भने ठूला व्यावसायिक घराना भन्नेको पनि मानसिकता भने सा“घुरो छ । हामी सेयर बजारलाई निरुत्साहित होइन, प्रवद्र्धन गर्न चाहन्छौँ ।

चुनावका सन्दर्भमा दुई गठबन्धनलाई चीन पक्ष र भारत पक्ष भनेर प्रचार भयो । नेपालको अर्थतन्त्रमा भारत र चीनको भूमिका निकै ठूलो छ । यो सन्दर्भमा मुलुकको अर्थकूटनीति कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ ?

सर्वप्रथम हामी चीनवादी या भारतवादी भन्ने सोचबाट माथि उठेर हामी नेपालवादी हौँ भन्ने मानसिकता आवश्यकता छ । आफ्नो राष्ट्रिय अर्थतन्त्र बढाउने सन्दर्भमा हामीले कुनै पनि पक्षलाई नजिक र टाढा राख्न सक्दैनौँ । हाम्रो अर्थतन्त्रमा भारतीय अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा रहेको कुरालाई इन्कार गर्न सकिन्न । यो तत्काल घटेर नेपालको अर्थतन्त्रमा चीनको प्रभाव बढ्छ भन्नु असम्भवप्रायः छ । भारतस“ग करिब १ हजार अर्बको व्यापार छ, चीनस“ग करिब १ सय अर्बको व्यापार छ । हाम्रो अर्थतन्त्रमा जसको प्रभाव बढी छ, स्वाभाविक रूपमा त्यो मुलुकस“ग नेपालको बढी सहकार्य हुन्छ ।

त्यसकारण कुनै पक्ष बढी उत्ताउलो हुनुपर्ने या अर्को पक्ष बढी आतंकित हुनुपर्ने कारण छैन । अर्कोतर्फ दुई देशबाट लाभ लिने सन्दर्भमा नेपालको आफ्नो उत्पादन भए पो लाभ मिल्छ । उनीहरू धनी बन्दै जाने, तर नेपालले आफ्नो उत्पादकत्व बढाउन केही पनि नगर्ने । यसरी हामीले लाभ लिन सक्दैनौँ ।

चुनावी घोषणापत्रमा जुन उद्देश्य र लक्ष्य राखिएको छ, आगामी ५ वर्षमा ती लक्ष्य पूरा हुनेमा तपाईं कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ?

घोषणापत्र निश्चित रूपमा महत्वाकांक्षी छ । तर, आर्थिक समृद्धिको एजेन्डामा मानिसहरूको बहस सुरु भयो यो सकारात्मक पक्ष हो । अबको ५ वर्षपछि घोषणापत्र अगाडि राखेर बहस गर्ने ठूलो जमात विकास भइसक्छ । वास्तविकता के हो भने अहिले जति पनि घोषणापत्र बनेका छन्, त्यसमा उल्लेख तथ्य प्रारम्भिक अध्ययनमा मात्र आधारित छन् । यहाँ उल्लेख्य पूर्वाधार बनाउन कति रकम लाग्छ भन्नेबारे विस्तृतमा कुनै पनि दल र नेताले हिसाब निकालेका छैनन् । त्यसकारण यसपटक घोषणापत्रमा उल्लेख भएको लक्ष्यको ५० प्रतिशत मात्र पूरा भयो भने पनि त्यो ठूलो उपलब्धि हुनेछ । तर, अहिलेको घोषणापत्रलाई भविष्यमा काम गरिस् कि गरिनस् भनेर जनताले पार्टी र नेतालाई सोध्न प्रयोग गर्नेछन्, यसलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ ।

तपाईंलाई के लाग्छ जनताले तपाईंहरूका घोषणापत्र पढेर भोट दिएका हुन् ?

घोषणापत्रको सबै अंश पढेनन् होला, तर जनताले विकास र समृद्धि चाहेका छन् । उनीहरूले त्यही एजेन्डालाई भोट दिएका हुन् । जब म मेरो चुनावी क्षेत्रमा भोट माग्न जान्थेँ, जनताले धुलाम्य बाटो देखाउँदै यो कहिले पिच गर्छस् भनेर सोध्ने गर्थे । कतिपयले यो चुनावमा नमस्कार गर्न मात्र त आउने त हो अरू वेला आउँदैनस् भने । एकठाउँमा एउटा रातो तुलमा ‘जसले बनाउँछ रोड, उसलाई दिने भोट’ भनेर टाँगिएको थियो । त्यसकारण केन्द्रीय घोषणापत्रमा उल्लेख किलोमिटर बाटो र मेगावाट बिजुली नपढे पनि प्रत्येक जनताले आफ्नो गाउ“ठाउ“ समृद्ध भएको देख्न चाहेको छ ।

अर्कोतर्फ जनताले राजनीतिक स्थिरता पनि चाहेका छन् । तपाईंलाई के लाग्छ, अब ५ वर्ष साँच्चै स्थिर सरकार बन्छ ?

नेपालमा २००७ सालपछि कुनै पनि सरकारले ५ वर्ष पूरै काम गर्न पाएन । कतिसम्म भने राजाको शासनमा पनि राजाले कुनै एक प्रधानमन्त्रीलाई ५ वर्षसम्म सत्तामा रहन दिएनन् । आफूभन्दा शक्तिशाली बन्छ कि भन्ने डरले उनले पनि छिनछिनमा सरकार परिवर्तन गरिरहे । जसको परिणामस्वरूप नेपाल कहिले पनि विकासको गतिमा जान सकेन । अब दुईवटा पार्टी मिलेर पा“च वर्ष स्थायी सरकार बनाउँछन् भन्ने विश्वास जनतामा जागेको छ । नेताहरूले पनि यसमा विश्वस्त बनाएकै कारण भोट आएको हो । त्यसकारण पार्टी एकतालाई जसरी पनि अन्तिम टुंगोमा पु¥याउनुपर्छ । एकता प्रक्रियामा कुनै व्यक्ति तल पर्ला कुनै व्यक्ति माथि पुग्ला, त्यो गौण विषय हो ।

अबको ५ वर्षपछि नेपालको अर्थतन्त्र कस्तो बन्ने देख्नुहुन्छ त ?

मिहिनेती जनता र इमानदार सरकार भयो भने देश बन्न समय लाग्दैन । आफूले जिम्मेवारी पूरा नगरी नेतालाई गाली मात्र गर्ने जनता भएर देश बन्दैन । सरकार र जनता दुवै जिम्मेवार भए पा“च वर्षपछि नेपालको बजेटको आकार अहिलेको १५ खर्ब हाराहारीबाट १ सय खर्ब पुग्नेछ ।

हामी संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा छौँ । यसका लागि आवश्यक पुँजी नपुगेर कतै संघीयता नै असफल हुुने पो हो कि भन्ने आशंका छ । यो चुनौतीलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?

एडम स्मिथको भनाइ सापटी लिने हो भने पुर्खाको सम्पत्ति व्यक्तिको कमाइ होइन, केवल उपहार मात्र हो । स्थानीय र प्रदेश सरकारको हकमा यही भनाइ लागू हुन्छ । अब यी स्थानीय सरकार आफैँ सिर्जनातर्फ लाग्नुपर्छ । किनकि नेपाल स्रोत–साधनले भरिपूर्ण मुलुक हो । केन्द्र सरकारस“ग तिम्ले जे दिन्छौ, त्यही खान्छु भनेर बस्यो भने त्यो सरकार निष्क्रिय हुन्छ । होइन भने स्थानीय सरकारहरूलाई संविधानले नै यति धेरै अधिकार दिएको छ कि अब उनीहरू आफैँ कमाएर आफ्ना नागरिकलाई खुसीसाथ पाल्न सक्छन् । अब स्थानीय सरकारहरूबीच विकास र समृद्धिको प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ । एउटा सरकारले अर्को सरकारलाई सहयोग गर्न सक्षम हुनुपर्छ । त्यसअवस्थामा संघीयता कार्यान्वयनमा कुनै समस्या हुँदैन । तर, प्रारम्भिक रूपमा केन्द्र सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ । त्यसको सुरुवात भइसकेको छ ।

कामचलाउ सरकारले गरेका निर्णयका सन्दर्भमा आगामी सरकारको धारणा कस्तो होला ?

यो सरकारले कस्ता काम गरेको छ, त्यसमा निर्भर गर्छ । कामचलाउ सरकारले गर्नै नमिल्ने काम गरेको भए स्वाभाविक रूपमा उल्टिन्छन् । चुनावी परिणाम अर्कोपक्षको बहुमतमा आइसकेपछि अन्य मुलुकमा भए प्रधानमन्त्री अफिस नै जाँदैनन् । हाम्रोमा कानुनको नानाभाँती व्याख्या गरेर मैले छाड्न नपरे हुन्थ्यो भनेर सत्तामा बसिरहने प्रवृत्त छ ।

copy@ नयाँ पत्रिका