तराईमा २२ स्थानीय तह थपिए, विराटनगर र वीरगञ्जलाई महानगरपालिका बनाउने सरकारको निर्णय

जेठ ८, २०७४
काठमाडौं : सरकारले तराईका जिल्लाहरुमा स्थानीय तहको संख्या थप गर्ने निर्णय गरेको छ। सोमबार बेलुका बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले स्थानीय तहको संख्या थप गर्ने निर्णय गरेको हो।
मन्त्रिपरिषदको बैठकले सुनसरीमा २, सप्तरीमा १, रौतहटमा २, पर्सामा १, धनुषामा १, सर्लाहीमा ३, बारामा १, नवलपरासीमा ३, रुपन्देहीमा ३, कपिलवस्तुमा ३, कैलालीमा १ र बाँकेमा १ गरी २२ वटा स्थानीय तहको संख्या थप गर्ने निर्णय गरेको हो।
बैठकले साविकका २४ गाउँपालिकालाई नगरपालिकामा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। जसअनुसार झापामा २, सिरहामा १, रौतहटमा ११, धनुषामा १, बारामा १, रुपन्देहीमा २, बाँकेमा २, कैलालीमा १ र महोत्तरीमा ३ गाउँपालिकालाई नगरपालिकामा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकले विराटनगर र वीरगञ्ज उपमहानगरपालिकालाई महानगरपालिकामा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
उपप्रधान एवं संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री बिजयकुमार गच्छदारको नेतृत्वमा रहेको कार्यदलले संख्या थप र स्तरोन्नतिको प्रस्ताव तयार गरेको थियो।
बैठकले म्यादी प्रहरीको समयअवधि दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्मका लागि थप गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। बैठकले संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषदको राष्ट्रिय कार्ययोजना अवधारणालाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेकोछ । त्यसैगरी पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कानूनका सहसचिव कौशलचन्द्र सुवेदीलाई नियुक्त गरेको छ। बैठकले नेपाल पशु चिकित्सा परिषदको अध्यक्षमा डा. सीताराम अर्याल, सदस्यमा डा. स्वयंप्रकाश श्रेष्ठ र रजिस्टारमा डा. नारायण प्रसाद घिमिरेलाई नियुक्त गरिएको छ।
दुग्ध विकास संस्थान सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा रघुनाथ गौतम नियुक्त गरिएको र भलिबल खेललाई राष्ट्रिय खेलको रुपमा मान्यता प्रदान गरिएको सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चार मन्त्री सुरेन्द्र कुमार कार्कीले जानकारी दिए।